ईश्वररराज ढकाल

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले कार्यपालिकाको बैठक छल्न खोजेपछि त्यसको उपाय खोज्न कार्यपालिकाका ४१सै जना सदस्य अदालत जाने तयारीमा छन् । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको आज आइतबार एक साता पुगेको छ । आज पनि कार्यपालिकाको बैठक नबोलाए कार्यपालिका सदस्यहरूले अदालत गुहार्ने तयारी गरेका छन् ।

गत सोमबार उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कार्यपालिका सबै सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले मेयर साहले एकलौटी गर्न खाजेको आरोप लगाउँदै तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग राखेर मेयर साहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । प्रवक्ता एवं १७ नम्बर वडा अध्यक्ष नवीन मानन्धरले मेयरले कार्यपालिका बैठक बोलाउन चासो नदेखाएपछि कानुनी उपचारको खोजी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘सकभर मेयरले कार्यपालिका बैठक बोलाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छांै, बोलाउँदै नबोलाए अन्तिम विकल्पको रूपमा अदालत जाने तयारीमा छौं । ’स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपि, बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा मेयरले बैठक बोलाउन नचाहेसम्म बैठक बस्न सक्दैन । ऐनमा बहुमत कार्यपालिकाका सदस्यले बैठक बोलाउन चाहेमा बैठक बोलाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।

त्यसैले मेयर साहले ५ महिनादेखि बैठक बोलाउनुभएको छैन । कार्यपालिकामा कानुनी व्यवस्था कायम गर्नकै लागि कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफू अदालत जान लागेको बताएका छन् । सकभर सहमतिमै अघि बढ्ने हरदम प्रयास गर्दा पनि मेयर साहको बेवास्ताको कारण समस्या बढेको कार्यपालिका सदस्यको आरोप छ । कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यले माग गरेका छन् । बैठक बोलाउने विषयमा सबै कार्यपालिका सदस्य कमत भएका छन् । कार्यपालिकाको बैठकमा सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । मेयर साहले बैठकको विषयमा प्रपअलाई एजेन्डाहरू दिनुभएको छैन । न त कुनै जानकारी नै दिनुभएको छ ।

मेयर साह र प्रपअ गुरागाईंबीच भेट हुन सकेको छैन । एजेन्डासहित बैठक डाक्ने अधिकार प्रपअको हुन्छ । तर मेयर साहले यस विषयमा कुनै चासो दिनुभएको छैन । बैठक हुन नसक्दा महानगरका महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेको छैन । ६ महिनादेखि बैठक बस्न नसक्दा नीतिगत काम ठप्प छ । बजेट तयारी भएको छैन । योजना माग्न सकेका छैनन । यसको सबैभन्दा ठूलो असर आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्ने देखिएको छ । बजेट र नीतिकार्यक्रम कार्यपालिका वैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । पछिल्लो एक महिनायता मेयर साहको उपमेयर डंगोल र प्रपअ गुरागाईंसँग समेत भेटघाट भएको छैन ।

स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आगमी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा कार्यपालिकामा छलफल गर्न पाएको छैन । त्यसले गर्दा कामपाको अधिकांश काम अस्तव्यस्त छ । उच्चस्रोतका अनुसार मेयर साह कार्यपालिकाको बैठक राख्नुअघि कामपामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारजना वडाअध्यक्षसँग प्रतिनिधिमूलक भेट गर्न चाहनुभएको छ । तर, अधिकांश वडाका जनप्रतिनिधिले मेयर संगमात्र भेट्ने चाहना राखेका छन् ।

उनीहरूले सचिवालय सदस्यको सहभागी हुने विषय स्वीकार गरेका छैनन् । तर, मेयर साह स्वीकय सचिव भुपदेव शाह र केही सचिवालयका सदस्य साथमा लिएरमात्रै भेट्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । स्रोतका अनुसार मेयर साह आफूनिकट प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा वडा अध्यक्षहरूसँग र आफूमाथि आधारहीन आरोप लगाएकोमा प्रवक्ता एवं १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरसँग रुष्ट हुनुहन्छ । मेयर साहले मानन्धरलाई माफी माग्न आग्रह गर्दै पत्र पठाउनुभए पनि वडाअध्यक्ष मानन्धरले उत्तर दिनुभएको छैन ।

पछिल्लो समय आफ्ना सहयोगीद्वय सचिवालयका अवैतनिक सल्लाहकार भनिएका कुमार ब्यञ्जनकार र सुनिल लम्साललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेपछि मेयर साह कामपाको कर्मचारी र जनप्रनिनिधिसँग बेखुसी हुनुहुन्छ । यसै कारण पनि मेयर साहले कार्यपालिका बैठक बोलाउन चासो नदेखाएको स्रोतको दाबी छ ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।